“पोलिस कायद्यासाठी आहेत, लोकशाहीचा आवाज दडपण्यासाठी नाहीत!”

परभणी | नवी दिल्ली येथे SIR (Special Intensive Revision) विरोधात आंदोलन करणारे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वाड्रा तसेच विविध विरोधी पक्षांच्या खासदारांना स्थानबद्ध करून ताब्यात घेतल्याच्या निषेधार्थ परभणी जिल्हा काँग्रेसने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर केले. मुंबईतील टिळक भवन येथे पोलिसांनी प्रवेश करून आदिवासी विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतल्याच्या घटनेची चौकशी करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
६ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीत संसद भवन ते भारत निवडणूक आयोग कार्यालय असा SIR विरोधी निषेध मोर्चा काढण्यात आला होता. शांततामय आंदोलनादरम्यान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि खासदारांना ताब्यात घेण्यात आल्याची घटना लोकशाहीच्या दृष्टीने गंभीर असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

तसेच ५ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या टिळक भवन कार्यालयात पोलिसांनी प्रवेश करून आदिवासी विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतल्याच्या घटनेवर काँग्रेसने तीव्र आक्षेप नोंदविला. पोलिसांनी कोणत्या अधिकाराने पक्ष कार्यालयात प्रवेश केला, कोणाच्या आदेशाने कारवाई झाली आणि विद्यार्थ्यांना कोणत्या कायदेशीर कारणास्तव ताब्यात घेण्यात आले, याची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली.

“पोलिस यंत्रणा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आहे, लोकशाहीचा आवाज दडपण्यासाठी नाही. संविधान आणि कायद्यापेक्षा कोणतीही सत्ता मोठी नाही,” अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली.

दोन्ही घटनांची तातडीने, पारदर्शक, स्वतंत्र व वेळबद्ध चौकशी करावी, कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित अधिकारी व जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करावी आणि चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या.

यावेळी प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ॲड. तुकाराम रिंगे पाटील, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाळासाहेब देशमुख, अनुसूचित जाती विभागाचे सचिव सुहास पंडित, गटनेते अजित वरपूडकर, रवी सोनकांबळे, अतिकउर रहेमान, सत्तार इनामदार, खदिरलाला हाश्मी, तब्बू पटेल, प्रसाद डुकरे, अमीर खान पठाण, अंगद सोगे,आर. एस. देशमुख, शेख खाजा शेख महबूब यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

संविधानिक व लोकशाही मार्गाने या घटनांविरोधात आवाज उठविला जाईल, असे सांगत मागण्यांकडे गांभीर्याने न पाहिल्यास आणि दोषींवर कारवाई न झाल्यास तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा काँग्रेसने प्रशासनाला दिला.