एकाच जिल्ह्यात कुठे नळ कनेक्शन २ हजारांत, तर हिमायतनगरमध्ये ४ हजार रुपये का? अखेर हा फरक कशामुळे?

मुखेडमधील सवलतीच्या व्यवस्थेची चर्चा; हिमायतनगर नगरपंचायतीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, गरीब नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी

हिमायतनगर | प्रतिनिधी

नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड नगर परिषद क्षेत्रात नळ कनेक्शनसाठी सुमारे २ हजार रुपये आकारले जात असल्याची, तसेच आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेल्या नागरिकांना ही रक्कम नंतर टप्प्याटप्प्याने भरण्याची सवलत दिली जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. दुसरीकडे, हिमायतनगर नगरपंचायत क्षेत्रात नळ कनेक्शन घेण्यासाठी नागरिकांना सुमारे ४ हजार रुपये खर्च करावे लागत असल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे एकाच जिल्ह्यात नळ कनेक्शनच्या शुल्कात एवढा फरक का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

पाणी ही प्रत्येक कुटुंबाची मूलभूत गरज आहे. मात्र, घरापर्यंत नळजोडणी घेण्यासाठी मोठी रक्कम एकाच वेळी भरावी लागत असेल, तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, छोटे व्यावसायिक आणि हातावर पोट असणाऱ्या कुटुंबांना एकाच वेळी ४ हजार रुपये उभे करणे सहज शक्य होत नाही. त्यामुळे हिमायतनगरमध्येही नागरिकांना सवलतीची किंवा टप्प्याटप्प्याने पैसे भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देता येईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुखेडमध्ये २ हजार रुपयांत नळ कनेक्शन?

मुखेड तालुक्याच्या दौऱ्यादरम्यान शहरी पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत नळ कनेक्शन देण्याच्या प्रक्रियेबाबत माहिती मिळाली. मुखेड नगर परिषद क्षेत्रात पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना नळ कनेक्शन उपलब्ध करून दिले जात असल्याचे सांगितले जाते. या ठिकाणी नळ कनेक्शनसाठी सुमारे २ हजार रुपये आकारले जात असल्याची माहिती आहे. तसेच ज्यांना संपूर्ण रक्कम तत्काळ भरणे शक्य नाही, अशा नागरिकांना नंतर हळूहळू पैसे भरण्याची सवलत मिळत असल्याचेही समजते.

अशी व्यवस्था प्रत्यक्षात लागू असल्यास आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. पाण्यासारख्या अत्यावश्यक सुविधेसाठी एकाच वेळी मोठी रक्कम उभी करण्याची अडचण कमी होऊ शकते.

मात्र, मुखेड येथील शुल्क, त्यामध्ये समाविष्ट असलेले खर्च आणि हप्त्यांमध्ये पैसे भरण्याच्या सुविधेबाबत अधिकृत माहिती मिळणे आवश्यक आहे. कारण प्रत्येक नगरपालिकेची योजना, कामाची व्याप्ती आणि आर्थिक तरतूद वेगवेगळी असू शकते.

हिमायतनगरमध्ये ४ हजार रुपये भरावे लागत असल्याची तक्रार

हिमायतनगर नगरपंचायत क्षेत्रात नळ कनेक्शनसाठी सुमारे ४ हजार रुपये खर्च करावे लागत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. संपूर्ण रक्कम भरल्यानंतरच नळजोडणी उपलब्ध करून दिली जाते, असेही नागरिकांकडून सांगितले जात आहे.

जर ही प्रक्रिया अनिवार्य असेल, तर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांना त्याचा फटका बसू शकतो. घरात नळ कनेक्शन घेण्याची इच्छा असूनही आर्थिक अडचणीमुळे काही नागरिकांना निर्णय पुढे ढकलावा लागू शकतो.

यामुळेच मुखेड आणि हिमायतनगर येथील नळ कनेक्शनच्या शुल्काची तुलना करून त्यामागील कारणे स्पष्ट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एकाच नांदेड जिल्ह्यात एका ठिकाणी सुमारे २ हजार रुपये, तर दुसऱ्या ठिकाणी ४ हजार रुपये का आकारले जातात? दोन्ही ठिकाणी योजनेची अंमलबजावणी, पाइपलाइनची कामे, साहित्य, मजुरी आणि जोडणीच्या प्रक्रियेत नेमका काय फरक आहे? की शुल्क निश्चित करण्याचे नियम वेगवेगळे आहेत?

या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

नळ कनेक्शनच्या ४ हजार रुपयांत नेमका कोणता खर्च?

हिमायतनगर नगरपंचायतीने नळ कनेक्शनसाठी आकारल्या जाणाऱ्या ४ हजार रुपयांच्या शुल्काचा तपशील नागरिकांसमोर ठेवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या रकमेमध्ये पाइप, इतर साहित्य, मजुरी, जोडणीचा खर्च आणि अन्य कोणत्या बाबींचा समावेश आहे, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

तसेच या शुल्काची अधिकृत पावती दिली जाते का, दरपत्रक किंवा शुल्क निश्चितीचा आदेश उपलब्ध आहे का आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी काही सवलत आहे का, याचीही माहिती सार्वजनिक करावी.

नागरिकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत पारदर्शकता असेल, तर गैरसमज दूर होण्यास मदत होईल. दोन्ही नगर निकायांमधील दरांमध्ये फरक असण्यामागे काही तांत्रिक किंवा प्रशासकीय कारणे असतील, तर तीदेखील जनतेला समजणे आवश्यक आहे.

हिमायतनगरच्या लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची गरज

नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर आवाज उठवणे ही लोकप्रतिनिधींची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. हिमायतनगरमध्ये नळ कनेक्शनसाठी ४ हजार रुपये खर्च करावे लागत असल्याची तक्रार असेल, तर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेणे अपेक्षित आहे.

मुखेड नगर परिषद क्षेत्रातील व्यवस्थेची माहिती घेऊन हिमायतनगरमध्ये अशी सुविधा लागू करता येईल का, याबाबत नगरपंचायत प्रशासनाकडे विचारणा केली जावी. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना हप्त्यांमध्ये पैसे भरण्याची परवानगी देता येईल का, तसेच नियमांच्या चौकटीत राहून शुल्कात सवलत देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे का, याचाही अभ्यास केला पाहिजे.

या विषयावर यापूर्वी काही मागणी करण्यात आली आहे का, लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांकडून शुल्काचा तपशील मागवला आहे का आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी कोणते प्रयत्न सुरू आहेत, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित प्रश्नांकडे दुर्लक्ष न करता त्यावर ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे. पाणीपुरवठ्यासारख्या मूलभूत सुविधेबाबत नागरिकांना अडचणी येत असतील, तर त्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी समन्वयाने काम केले पाहिजे.

मुखेडच्या व्यवस्थेचा अभ्यास करून हिमायतनगरमध्येही सवलतीचा विचार व्हावा

मुखेडमध्ये नळ कनेक्शनसाठी कमी रक्कम आकारली जात असल्याची आणि काही नागरिकांना टप्प्याटप्प्याने पैसे भरण्याची सुविधा मिळत असल्याची माहिती खरी असल्यास, हिमायतनगर नगरपंचायतीने त्या व्यवस्थेचा अभ्यास करणे उपयुक्त ठरू शकते.

मात्र, दोन्ही ठिकाणच्या योजना आणि शुल्काची अधिकृत तुलना केल्याशिवाय एकाच निकषावर निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी दोन्ही ठिकाणच्या शुल्काचे स्वरूप, योजनेच्या अटी आणि खर्चाचा तपशील तपासून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी.

हिमायतनगरमध्ये संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी भरणे बंधनकारक आहे की अन्य पर्याय उपलब्ध आहेत, याची माहितीही नगरपंचायतीने द्यावी. हप्त्यांमध्ये पैसे भरण्याची सुविधा शक्य असल्यास, त्यासाठी आवश्यक नियम आणि प्रक्रिया नागरिकांना समजावून सांगावी.

नागरिकांना पारदर्शक माहिती मिळणे आवश्यक

या प्रश्नाचा उद्देश कोणत्याही संस्थेवर पुराव्याशिवाय आरोप करणे नसून, नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांशी संबंधित मुद्दा प्रशासनासमोर आणणे हा आहे. नळ कनेक्शनसाठी आकारले जाणारे शुल्क, त्यामागील खर्च आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेल्या सवलती याबाबत स्पष्ट माहिती मिळणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे.

एकीकडे मुखेडमध्ये सुमारे २ हजार रुपयांत नळ कनेक्शन मिळत असल्याची माहिती समोर येत असताना, दुसरीकडे हिमायतनगरमध्ये ४ हजार रुपये खर्च करावे लागत असल्याची तक्रार का आहे, याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे.

हिमायतनगर नगरपंचायत प्रशासनाने या प्रश्नावर अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी. शुल्काचा तपशील सार्वजनिक करावा आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी नियमांनुसार शक्य असलेल्या पर्यायांचा विचार करावा. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही या विषयात पुढाकार घेऊन नागरिकांची अडचण प्रशासनापर्यंत पोहोचवावी.

अखेर प्रश्न केवळ २ हजार आणि ४ हजार रुपयांच्या फरकाचा नाही; तर पाण्यासारखी मूलभूत सुविधा सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचा आहे. आता हिमायतनगर नगरपंचायत प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी या प्रश्नावर काय भूमिका घेतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.