फ्रान्समध्ये मॅक्रॉन सरकारविरोधात जनक्षोभ; लाखो नागरिक रस्त्यावर

पॅरिस : फ्रान्समध्ये राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या सरकारविरोधात जनतेचा असंतोष तीव्र होत असून, शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी, वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक विषमतेच्या मुद्द्यांवरून देशभरात मोठे आंदोलन उभे राहिले आहे. १७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या आंदोलनात पाच लाखांहून अधिक नागरिक सहभागी झाल्याचा दावा करण्यात आला. काही ठिकाणी शांततापूर्ण निदर्शनांना हिंसक वळण लागल्याने जाळपोळ, तोडफोड आणि लुटमारीच्या घटना घडल्या. या आंदोलनामुळे मॅक्रॉन सरकारसमोरील राजकीय आव्हाने अधिक गंभीर बनली आहेत.

फ्रान्समधील विविध शहरांमध्ये आंदोलकांनी सरकारी इमारती आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठानांना लक्ष्य केले. ल्योन येथील पर्यटन कार्यालयाला आग लावण्यात आली, तर लिमोज शहरातील ऐतिहासिक महापालिका इमारतीचे नुकसान झाले. मार्सेलमध्ये महापालिका इमारतीत आंदोलक घुसले, तर बोर्डो येथे प्रीफेक्टच्या निवासस्थानावर हल्ला करण्यात आल्याची माहिती समोर आली. पॅरिसमधील प्लास द ला रिपब्लिक परिसरात आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला. काही आलिशान ब्रँडच्या दुकानांची तोडफोड व लूट करण्यात आली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी सहा हजारांहून अधिक जणांना अटक केली किंवा ताब्यात घेतले.
शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे आंदोलनाची ठिणगी
फ्रान्समधील या आंदोलनाची सुरुवात शिक्षण व्यवस्थेतील समस्यांविरोधात झाली. पॅरिसजवळील क्रेतेय परिसरातील लिसे सेंट-एक्झुपेरी या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी १७ सप्टेंबर रोजी शाळेच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन केले. शाळेच्या इमारतींची दुरवस्था, गळणारी छते, अस्वच्छ स्वच्छतागृहे, झुरळांचा प्रादुर्भाव, गर्दीने भरलेल्या वर्गखोल्या तसेच शिक्षक आणि परिचारिकांची कमतरता यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी वाढली होती.

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या आंदोलनाला वेग मिळाला. काही आठवड्यांतच ६०० हून अधिक शाळा आणि अनेक विद्यापीठांमध्ये आंदोलनाचा विस्तार झाला. शिक्षकांची कमतरता, अपुरे वेतन, नोकरीतील मर्यादित प्रगतीच्या संधी आणि प्रतिकूल कामकाजाच्या परिस्थितीमुळे शिक्षण क्षेत्रातील संकट अधिक गडद झाल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. २०२६ मध्ये चार हजारांहून अधिक शिक्षक पदे बंद करण्यात आल्याचा उल्लेखही या पार्श्वभूमीवर करण्यात आला आहे.
महागाई आणि आर्थिक विषमतेचा प्रश्न ऐरणीवर
शिक्षण व्यवस्थेतील प्रश्नांबरोबरच वाढती महागाई, घरभाडे, इंधन खर्च, रोजगारातील अस्थिरता आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या घटत्या क्रयशक्तीमुळे जनतेमध्ये असंतोष वाढत आहे. मॅक्रॉन यांनी २०१७ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर राबवलेल्या आर्थिक धोरणांवरही टीका होत आहे.

श्रीमंत कुटुंबांसाठी करसवलती, कंपन्यांच्या करात कपात, कामगार कायद्यातील बदल, निवृत्तीवेतन सुधारणांमधील बदल आणि बेरोजगारी विम्याशी संबंधित धोरणांमुळे आर्थिक विषमता वाढल्याचा आरोप सरकारच्या विरोधकांकडून केला जात आहे. सार्वजनिक सेवांवरील खर्च कमी होत असताना आर्थिक लाभ समाजातील मर्यादित वर्गाकडे केंद्रित होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये बळावत आहे.

यंदाच्या उष्णतेच्या लाटांमुळे शाळांच्या इमारतींची दुरवस्था आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक असलेल्या सुविधांचा अभावही प्रकर्षाने समोर आला. काही शाळा बंद ठेवाव्या लागल्या, तर महत्त्वाच्या परीक्षाही पुढे ढकलण्यात आल्या. सरकारने सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी पुरेशी गुंतवणूक केली नसल्याचा आरोप केला जात आहे.

सरकारचा कठोर पवित्रा; पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त
राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी दूरचित्रवाणीवरील संबोधनातून हिंसाचाराचा निषेध केला. कोणत्याही परिस्थितीत हिंसाचाराचे समर्थन करता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने देशभरात सुमारे ७० हजार पोलिस तैनात करून सुरक्षाव्यवस्था कडक केली. फ्रान्सचे गृहमंत्री लॉराँ न्युनेझ यांनीही हिंसाचाराविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा दिला.

सरकारने या आंदोलनामागे कट्टर डाव्या गटांचा हात असल्याचा आरोप केला आहे. जाँ-ल्युक मेलाँशाँ यांच्या नेतृत्वाखालील ला फ्रान्स इन्सुमिस (LFI) या डाव्या पक्षावरही आंदोलनातून राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याची टीका करण्यात आली आहे. मात्र, आंदोलकांनी माघार घेण्यास नकार दिल्याने सरकारसमोरील पेच कायम आहे.
उजव्या आणि डाव्या पक्षांमध्ये राजकीय संघर्ष
फ्रान्समधील सध्याच्या असंतोषाचा फायदा घेण्यासाठी डावे आणि उजवे राजकीय पक्ष प्रयत्नशील आहेत. मरीन ले पेन यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल रॅली या उजव्या पक्षाने कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आहे. सत्तेत आल्यास देशातील सुरक्षा परिस्थिती सुधारण्याचे आश्वासनही या पक्षाकडून दिले जात आहे.

दुसरीकडे, मेलाँशाँ यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या पक्षाने विद्यार्थी आणि युवकांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे या आंदोलनामुळे डाव्या पक्षाला राजकीय लाभ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तथापि, युवकांमधील मतदानाचे तुलनेने कमी प्रमाण आणि फ्रान्समधील बदलती लोकसंख्यात्मक रचना यामुळे आंदोलनाचे रूपांतर निवडणुकीतील यशात कितपत होईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
मॅक्रॉन यांच्या राजकीय वर्चस्वाला आव्हान?
फ्रान्सवर वाढलेले सार्वजनिक कर्ज आणि सरकारी कर्जरोख्यांवरील वाढता परतावा यामुळे सरकारची आर्थिक परिस्थितीही आव्हानात्मक बनली आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षण, सार्वजनिक सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षेवरील खर्च वाढवणे सरकारसाठी कठीण ठरू शकते.

२०२७ च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी या आंदोलनाचे राजकीय परिणाम महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे. युवकांच्या शिक्षणविषयक मागण्यांपासून सुरू झालेला असंतोष आता आर्थिक विषमता, महागाई, रोजगार आणि सरकारी धोरणांविरोधातील व्यापक आंदोलनात परिवर्तित होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

एकंदरीत, फ्रान्समधील आंदोलन हे केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून, शिक्षण व्यवस्था, आर्थिक धोरणे आणि सामाजिक विषमतेविषयी जनतेमध्ये साचलेल्या नाराजीचे प्रतिबिंब मानले जात आहे. या असंतोषाला सरकार कशा प्रकारे सामोरे जाते आणि त्याचा २०२७ च्या निवडणुकीवर काय परिणाम होतो, याकडे आता जगाचे लक्ष लागले आहे.