नांदेड दि. १२ जानेवारी २०२३:
लोकप्रतिनिधी व नागरिकांच्या निवेदनावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्र्यांचे शेरे अंतिम मानू नयेत, हा शासन निर्णय म्हणजे राज्य सरकारने स्वतःच मंत्रिमंडळाच्या विचार व निर्णयक्षमतेवर उपस्थित केलेले प्रश्नचिन्ह असल्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात १० जानेवारी रोजी काढलेल्या शासन निर्णयावर टीका करताना ते बोलत होते. यावेळी चव्हाण म्हणाले की, हा शासन निर्णय हास्यास्पद, केविलवाणा व तेवढाच चिंताजनक आहे. या शासन निर्णयाने राज्य सरकारच्या तथाकथित सुशासनाच्या दाव्यांची लक्तरे वेशीवर टांगली असून, सरकारने स्वतःच स्वतःची केलेली अप्रतिष्ठा आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्र्यांचे शेरे अंतिम मानू नयेत, असा लेखी आदेश खुद्द सरकारने प्रशासनाला देणे म्हणजे अराजकाला निमंत्रण देण्यासारखेच आहे.
मागील अनेक दिवस विद्यमान राज्य सरकारच्या कारभाराबाबत प्रसारमाध्यमे व समाजमाध्यमांमधून उलटसुलट चर्चा सुरू होती. अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे काही विशिष्ट लोकप्रतिनिधींनी दबावगट निर्माण केला असून, ते नियमांची अजिबात तमा न बाळगता वाट्टेल त्या कामांबाबत आग्रह धरत असल्याचे बोलले जात होते. दबावाला बळी पडून त्यांच्या पत्रांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळातील सदस्यांकडून दिले जातात. शासकीय कामकाजाबाबतचे प्रस्ताव, मंजुरी आदेशांचे आदानप्रदान चक्क व्हॉट्सअॅप व फोनवरूनच केले जाते, अशीही चर्चा होती. या सर्व चर्चेवर सदर शासन निर्णयामुळे जणू मोहर लागली असून, तसे नसते तर हा शासन निर्णय काढावाच लागला नसता, असेही अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
मुळात निवेदने, पत्रांवर शेरे लिहिताना मंत्र्यांनी पुरेशी दक्षता बाळगणे अपेक्षित आहे. पत्रातील मजकूर योग्य असेल तरच त्यावर निर्णायक स्वरूपाचा शेरा दिला पाहिजे. एखादी मागणी नियमात बसते की नाही, याबाबत साशंकता असल्यास संबंधित निवेदनावर ‘तपासून नियमानुसार कार्यवाही करणे’ असा शेरा दिला जाऊ शकतो. या पद्धतीने मंत्र्यांचाही सन्मान राखला जातो व प्रशासनावरही नियमबाह्य, अयोग्य कामांसाठी दबाव निर्माण होत नाही. परंतु, या अजब सरकारमध्ये गजब कारभार सुरू असून, त्यामुळेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्र्यांचे शेरे अंतिम मानू नये, असे सांगण्याची वेळ त्यांच्यावर ओढवली असल्याचे माजी मुख्यमंत्री चव्हाण पुढे म्हणाले.
