अल्पसंख्यांकांना सुरक्षिततेची हमी व मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या शासन प्रयत्नाला आणखी गती मिळावी अल्पसंख्याक हक्क दिवसाला मान्यवरांच्या चर्चेतील सूर

नांदेड दि. 18 डिसेंबर :- भारतीय संविधानाचे गठन झाल्यानंतर देशातील अल्पसंख्यांकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच त्यांच्या मनातील असुरक्षिततेच्या भावनेला काढून एकसंघ राष्ट्र निर्मितीसाठी प्रयत्न करणे आणखीही गरजेचे असल्याचा सूर आज झालेल्या अल्पसंख्यांक हक्क दिवसाच्या चर्चासूत्रात व्यक्त करण्यात आला.

जगभरात विविध ठिकाणी विविध जाती, धर्म ,पंथ ,भाषिक समुदाय, अल्पसंख्यांक ठरतात. बहुसंख्यांकांमध्ये अल्पसंख्यांकांचे प्रतिनिधित्व व त्यांच्या न्याय हक्काचे रक्षण व्हावे, यासाठी अशा समुदायांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा दिला जातो. 18 डिसेंबर हा अल्पसंख्यांक हक्क दिवस म्हणून जगभर साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने 18 डिसेंबर 1992 रोजी राष्ट्रीय वार्षिक धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या हक्काचा जाहीरनामा स्वीकृत करून प्रस्तुत केला आहे. यानिमित्त आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात अल्पसंख्यांक हक्क दिवसाचे आयोजन करण्यात आले होते.
या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्यांक अधिकारी सुधाकर आडे, मंत्रालयातील सेवानिवृत्त सहसचिव अॅडवोकेट देवेंद्रसिंग निर्मले, तसेच सामाजिक विज्ञान नारायणा ई टेक्नो स्कूल नांदेड येथील विभाग प्रमुख श्री इरशाद अहमद यांच्यासह अधिकारी व अल्पसंख्यांक समुदायातील मान्यवर उपस्थित होते.

या दिवसाच्या निमित्ताने अल्पसंख्याकांना त्यांच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर हक्काबाबत जाणीव किंवा माहिती दिली गेली. यावेळी मंत्रालयातील सेवानिवृत्त सहसचिव अॅडवोकेट देवेंद्रसिंग निर्मले, तसेच सामाजिक विज्ञान नारायणा ई टेक्नो स्कूल नांदेड येथील विभाग प्रमुख श्री इर्शाद अहमद यांनी भारतातील अल्पसंख्यांक समुदयांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा, अधिकार व त्यामागील घटनात्मक तरतुदीची मांडणी केली.

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारानुसार अनुच्छेद 14 ते 18 अनुसार जाती, धर्म, वंश, तसेच जन्मस्थानावरून भेदाभेद करण्यास प्रतिबंधित करते. संविधानातील अनुच्छेद 29 (1) नागरिकांना भाषा, लिपी किंवा संस्कृती जतन करण्याच्या अधिकाराचे रक्षण करण्याची हमी देते. तसेच अनुच्छेद 30 (1) अनुसार अल्पसंख्याक समुदायांना त्यांच्या स्वत:च्या संस्था स्थापन करण्याच्या त्याचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार देते. या सर्व मूलभूत अधिकार घटनेने भारतातील अल्पसंख्यांक समुदयांना दिला आहे. त्यामुळे अल्पसंख्यांकांनी स्वत:ला असुरक्षित समजणे किंवा आपल्या धार्मिक परंपरा पाळणे याबाबत निर्धास्त असावे, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

शासनाच्या धोरणामुळे राजकीय अस्पृशता संपुष्टात आली आहे. अल्पसंख्यांकांचा मुख्य प्रवाहात सहभाग वाढला आहे मात्र ही बाब देशातील सर्व भागातील दुर्गम भागात शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे. भारताचे संविधान यासंदर्भात जागरूक असून त्यामार्फत ही प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. यासंदर्भात घटनात्मक निर्देशानुसार राजकिय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. सामाजिक पातळीवरही मानसिकता बदल व शेवटच्या घटकापर्यंत हा बदल होणे अपेक्षित आहे, असे वक्त्यांनी स्पष्ट केले.

याप्रसंगी निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांनी शासकीय योजना, अल्पसंख्यांकांच्या शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासन प्रयत्नरत असल्याचे सांगितले. त्यासाठी शासनस्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाचे वेळोवेळी निर्देश असतात. त्यामुळे या दृष्टीने सकारात्मक बदल दिसून येत असल्याचा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्यांक अधिकारी सुधाकर आडे यांनी केले. सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी उमेश वाघमारे व अन्य कर्मचाऱ्यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.