मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण: ३१ जुलै रोजी निकाल जाहीर होणार, प्रज्ञा ठाकूरसह ७ आरोपींवर खटला सुरू

मुंबई, ८ मे, २०२५: मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाने २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील निकाल राखून ठेवला आहे आणि ३१ जुलै २०२५ रोजी निकाल जाहीर केला जाईल असे जाहीर केले आहे. या प्रकरणात भाजप खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सात जण आरोपी आहेत.

 स्फोटाची पार्श्वभूमी आणि प्रकरण: २९ सप्टेंबर २००८ रोजी, रमजान आणि नवरात्रीच्या निमित्ताने, मालेगाव (महाराष्ट्र) येथील भक्को चौकात मोटारसायकलवर लावलेल्या बॉम्बचा स्फोट झाला, ज्यामध्ये ६ जणांचा मृत्यू झाला आणि १०० हून अधिक जखमी झाले. घटनेचे स्वरूप, स्थान आणि वेळेमुळे हे प्रकरण राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील मानले जाते.

 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्रे: आरोपींवर गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत ज्यात UAPA (दहशतवाद), IPC (खून, खुनाचा प्रयत्न, कट रचणे), शस्त्रास्त्र कायदा, ज्यात समाविष्ट आहे: कलम १६ (दहशतवादी कायदा), कलम १८ (कट रचणे), कलम ३०२ (खून), कलम ३०७ (खुनाचा प्रयत्न), कलम १२०-ब (गुन्हेगारी कट).

 या प्रकरणात आरोपी: राघ्य सिंग ठाकूर (संसद सदस्य), लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी. न्यायालयीन नोंदींनुसार, स्फोटात प्रज्ञा सिंगची मोटारसायकल वापरली गेली, पुरोहितने आरडीएक्स पुरवला, कुलकर्णीने स्फोटके मिळविण्यात मदत केली आणि इतरांनी संघटनात्मक, आर्थिक किंवा व्यावहारिक मदत केली.

 प्रकरणाचा तपास: सुरुवातीचा तपास हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र एटीएसने केला. २०११ मध्ये हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवण्यात आले. ३२३ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले, त्यापैकी ३४ जणांनी माफी मागितली. मकोका तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या, परंतु यूएपीए कायम ठेवण्यात आला.

 निर्दोष मुक्तता आणि मृत आरोपी: शिव नारायण कलसांगरा, श्यामलाल साहू, प्रवीण टाकळकी यांना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त करण्यात आले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, रामजी कलसांगरा आणि संदीप डांगे यांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला आहे.

 राजकीय आणि कायदेशीर परिणाम: हे प्रकरण केवळ कायदेशीरदृष्ट्याच नाही तर राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचे आहे, विशेषतः संसदेचा एक विद्यमान सदस्य या प्रकरणात आरोपी असल्याने. न्यायालयाच्या ३१ जुलैच्या निर्णयाचे भारताच्या कायदेशीर व्यवस्थेवर आणि राजकारणावर खोलवर परिणाम होऊ शकतात.