औषध खरेदी घोटाळ्यातील चौकशी प्रस्तावित असलेला औषधनिर्माता अजुनही औषधीभांडारात ठाण मांडून, हाती कोट्यवधींचा आर्थिक कार्यभार!
नांदेड : जिल्हा परिषद औषधीभांडारातील कोट्यवधी रूपयांच्या औषध खरेदीत झालेल्या अनियमतेवर विभागीय चौकशी प्रस्तावित असतानाही, संबंधित मुख्य औषधनिर्माता प्रतापसिंह गिरासे यांच्याकडे अजूनही आर्थिक कार्यभार कायम ठेवून त्यांची बदली न करता त्यांना मोकळे रान देण्यात आले आहे.
ही बाब केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष नव्हे, तर नियोजनबद्ध अभयधोरणाची स्पष्ट लक्षणे दर्शवते.
आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या 13 मार्च 2025 रोजीच्या पत्रानुसार, 2022 ते 2025 या कालावधीत झालेल्या औषध खरेदी व्यवहारांतील गंभीर अनियमिततेची विभागीय चौकशी आरोग्य उपसंचालक, लातूर यांच्यामार्फत प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कागदपत्रांची मागणी झाली असतानाही जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी ही माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणुन दिली नाही.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, चौकशीच्या छायेत असलेल्या प्रतापसिंह गिरासे यांच्याकडे जिल्हा नियोजन (DPDC) अंतर्गत कोट्यवधींचा आर्थिक कार्यभार कायम ठेवण्यात आला आहे. यामुळे चौकशीसाठी आवश्यक पुरावे नष्ट होण्याचा, कागदपत्रात फेरफार होण्याचा किंवा संबंधित व्यक्तींवर दबाव टाकण्याचा धोका अत्यंत वाढलेला आहे.
प्रशासनाच्या नियमांनुसार, विभागीय चौकशी प्रस्तावित झालेल्या अधिकाऱ्याचा कार्यभार तातडीने काढून घेणे, आणि त्यांच्या जागी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे अनिवार्य असते.
मात्र असे न झाल्याने संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास डळमळीत होत आहे.
कर्तव्यदक्ष आणि निर्भय मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याची तातडीने दखल घेऊन संबंधित औषधनिर्माता यांचा कार्यभार त्वरित काढावा, त्यांची इतरत्र बदली करावी आणि स्वतंत्र चौकशीसाठी खुला मार्ग मोकळा करावा, अशी जनतेची आक्रमक मागणी आहे. अन्यथा, हा प्रकार केवळ आर्थिक भ्रष्टाचार नव्हे, तर प्रशासकीय विश्वासघात ठरेल!
