तृतीयपंथीयांसाठी राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय 

तृतीयपंथीय समाजासाठी एक ऐतिहासिक आणि संवेदनशील निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. डॉ. सान्वी जेठवाणी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या शिवानी गजबर यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे.

या निर्णयानुसार, तृतीयपंथीयांसाठी विशेष सहाय्य योजनेच्या पात्रतेसाठी आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राऐवजी राष्ट्रीय पोर्टलद्वारे निर्गमित करण्यात आलेले तृतीयपंथी प्रमाणपत्र व ओळखपत्र वैद्यकीय प्रमाणपत्र म्हणून ग्राह्य धरले जाईल.

राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना तसेच केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना या सर्व योजनांमध्ये ही तरतूद लागू होणार आहे.

या निर्णयामुळे तृतीयपंथीयांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या प्रक्रियेत होणारा त्रास व अपमान टळणार असून, समाजातील तृतीयपंथीय घटकांना योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळू शकेल.

डॉ. सान्वी जेठवाणी यांनी या संदर्भात दीर्घकाळ पाठपुरावा करत माननीय मंत्री नरहरी झिरवाळ साहेब यांना सविस्तर पत्र देऊन हा मुद्दा मांडला होता. त्यांच्या प्रयत्नांनंतर अखेर शासनाने हा संवेदनशील आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

या निर्णयामुळे तृतीयपंथीय समाजात समाधान आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.