पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देणार – अर्जुन खोतकर
आझाद मैदान येथील आंदोलन स्थळी भेट देऊन साधला संवाद
मुंबई, 10, मुंबई येथे आझाद मैदानावर पाणी स्वच्छता कर्मचारी यांचे आंदोलनातील घोषणांनी परिसर दणाणून गेला आहे. जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातील कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या या बेमुदत आंदोलनाला तारीख 10 रोजी जालना जिल्ह्याचे आमदार तथा माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, जालना जिल्ह्याचे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंडितराव भुतेकर यांनी सुद्धा भेट दिली. यावेळी खोतकर यांनी संघटनेच्या मागण्यांचे प्रश्न हे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे सोबत आजच चर्चा करणार असल्याचे आश्वासन दिले. तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास तारीख 23 पासून होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत स्वच्छ भारत मिशन व जल जीवन मिशन या योजनेमध्ये काम करणारे जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कंत्राटी कर्मचारी यांचे मागील सुमारे पाच महिन्यापासून प्रलंबित मागण्यासाठी शासनाने वेतन दिलेले नाही. महाराष्ट्र न्याय प्राधिकरण छत्रपती संभाजीनगर यांनी ज्या कर्मचाऱ्यांना दहा वर्षे पूर्ण झालेले आहेत त्यांच्या सेवा नियमित करण्याचा निर्णय दिलेला आहे. परंतु तसे न करता या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून वेळेवर मानधन दिले जात नाही. कुठल्या सुविधा दिल्या जात नाही. ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. म्हणून काही रास्त मागण्या घेऊन हे कर्मचारी काम बंद आंदोलन करत आहे. त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत हे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय अध्यक्ष कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांनी दिली आहे.
दिनांक 4 फेब्रुवारी पासून ते 6 फेब्रुवारी दरम्यान सदर कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या जिल्हा परिषद समोर काम बंद आंदोलन केले होते. त्याची शासनाने दखल घेतली नाही. व्ही सी घेऊन सदर कर्मचाऱ्यांचे मन धरणी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कुठलिही ठोस मागण्या मान्य न केल्याने आजही सदर कर्मचाऱ्यांचे मुंबईतील आझाद मैदान येथे बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरूच आहे. यामध्ये सदर कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र न्याय प्राधिकरणाच्या निर्णयाप्रमाणे सेवेत कायम करणे ही आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे. त्यासोबतच त्यांचा जे सुमारे मागील चार ते पाच महिन्यापासून वेतन प्रलंबित आहे ते तात्काळ त्याच्या खात्यावर जमा करणे.
त्यांना इतर ज्या सुविधा आहेत, त्यामध्ये मार्च 2026 पर्यंत वेतनाची तरतूद करणे तसेच सन 2026 -2027 या आर्थिक वर्षातील वेतनाची तरतूद करणे व याबाबत लेखी आश्वासित करणे तसेच इपीएफ, ESIC. वैद्यकीय सुविधा इत्यादी लाभ लागू करणे. अशा या आंदोलनाच्या मागण्या आहेत. याबाबत शासन जोपर्यंत योग्य ते कार्यवाही करत नाही. तोपर्यंत सदर आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. या आंदोलनामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील विविध जिल्ह्यातील सुमारे चारशे कंत्राटी कर्मचारी सहभागी झालेले आहेत.
उद्या याच्यामध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये ज्या अधिकाऱ्यांमुळे सदर कर्मचाऱ्यांचे मषवेतन होऊ शकले नाही, ज्यांनी आर्थिक अनियमितता केलेली आहे. त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याचा सुरही या आंदोलन कर्त्यांमधून येताना दिसत आहे. 9 फेब्रुवारी रोजी प्रधान सचिव पाणी पुरवठा स्वच्छता विभाग यांच्याकडे सदर कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळास चर्चेसाठी बोलावलं होतं. परंतु अद्याप ही मागण्यांबाबत लेखी काहीही न आल्याने सदर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत सुरू ठेवण्याच्या निर्णय घेतला आहे.
पाणी व स्वच्छता हा विषय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फ्लॅग शिप प्रोग्राम आहे. परिणामी राज्याचे मुख्यमंत्री यांचाही प्राधान्याचा विषय आहे. या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घातल्यास तात्काळ मार्ग निघू होऊ शकतो. असे मत रमाकांत गायकवाड यांनी व्यक्त केले आहे. या आंदोलनामुळे राज्यातील पाणी व स्वच्छता कामावर विपरीत परिणाम होत असल्याने या आंदोलनाकडे सर्व जनतेचे लक्ष लागले आहे.
