40° तापमानात दिव्यांग विद्यार्थ्यांशी खेळ? आदेशाला धाब्यावर बसवून शेवटच्या 4 दिवसांतच सकाळ सत्र!
दीड महिना आदेशाची अंमलबजावणी नाही; कर्मचाऱ्यांशी दादागिरी, RPwD Act 2016 अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर गदा — चौकशी व कारवाईची मागणी
नांदेड शहर प्रतिनीधी : नांदेड : जिल्ह्यात कडक उन्हाच्या पार्श्वभूमीवर दि. 05/03/2026 रोजी सकाळच्या सत्रात शाळा घेण्याचा स्पष्ट आदेश देण्यात आला होता. मात्र, आदेश काढून दीड महिना उलटूनही काही दिव्यांग शाळांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. 40° पेक्षा जास्त तापमानात विद्यार्थी, वस्तीगृहातील मुले तसेच ये-जा करणारे विद्यार्थी यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
मालपाणी मूकबधिर विद्यालय, मगनपुरा, नांदेड येथे दीर्घकाळ शाळा दुपारच्या सत्रातच सुरू ठेवण्यात आली. विशेष म्हणजे, अध्यापन करणाऱ्या विशेष शिक्षकांनाही तीव्र उन्हाची झळ सोसावी लागत होती.
दरम्यान, सकाळ सत्रात शाळा सुरू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांच्या कार्यालयात जाऊन विनंती केली असता, मुख्याध्यापकांनी मनमानी करत दादागिरीची भाषा वापरून दिव्यांग महिला व पुरुष शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक देत कार्यालयातून हकालपट्टी केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. वारंवार होणाऱ्या या अपमानास कंटाळून संबंधित कर्मचाऱ्यांनी थेट जिल्हा परिषद कार्यालयात जाऊन श्री नाटे यांच्याकडे आपले रडगाऱ्हाणे मांडल्याचे समजते.
या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग नेते राहुल साळवे यांनी प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग, लातूर श्री अविनाश देवशेटवार यांची भेट घेऊन हा प्रकार निदर्शनास आणून दिला. त्यानंतर देवशेटवार यांनी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी अवधूत गंजेवार यांच्याशी संपर्क साधून तात्काळ सकाळ सत्र सुरू करण्याचे आदेश दिले.
यानंतर संबंधित शाळेत अखेर वेळेत बदल करण्यात आला असला तरी हा निर्णय उन्हाळी सुट्ट्या लागू होण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात — केवळ 4 ते 5 दिवसांसाठीच घेण्यात आल्याने संताप व्यक्त होत आहे. मार्च महिन्यात आदेश निघाले असताना एप्रिलच्या शेवटी उशिरा अंमलबजावणी करणे ही गंभीर बाब असल्याची टीका होत आहे.
पालकांच्या मते, मुख्याध्यापक व प्रशासनाचा गैरजबाबदारपणा, पालकसभा न घेणे, शैक्षणिक व इतर उपक्रमांचा अभाव यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व मानसिक नुकसान झाले आहे. तसेच, दिव्यांग शाळा संहिता आणि दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम (RPwD Act 2016) नुसार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची हमी देणे बंधनकारक असताना त्याकडे दुर्लक्ष करणे हा त्यांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा गंभीर प्रकार आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच भविष्यात अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी संस्थेने जातीने लक्ष घालावे, अशी ठाम मागणी दिव्यांग नेते राहुल साळवे यांनी केली आहे.
