लाडके मायबाप योजने’चा तातडीने निर्णय घ्या; अन्यथा पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याचा ज्येष्ठ नागरिकांचा इशारा…

नांदेड, प्रतिनिधी :- महाराष्ट्रातील गरीब, गरजवंत, निराधार, निराश्रित, विस्थापित, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, कामगार, विधवा व परित्यक्ता माता तसेच दिव्यांग ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी ‘लाडके मायबाप योजना’ सुरू करून किमान पात्र गरजवंत ज्येष्ठ नागरिकांना प्रतिमहा ५ हजार रुपये मानधन देण्याचा ऐतिहासिक व क्रांतिकारक निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी आग्रही मागणी फेस्कॉमच्या उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य यांनी केली आहे. शासनाने या मागणीची दखल न घेतल्यास पुन्हा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यासह प्रसंगी अन्नपाणी त्याग आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

या मागणीसंदर्भात उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभाग फेस्कॉमच्या वतीने दि. ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्य व केंद्र शासनातील विविध मान्यवरांना पुन्हा स्मरणपत्र ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आले. राज्यपाल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री, मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, विरोधी पक्षनेते तसेच राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री, राज्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते आदींना हे स्मरणपत्र पाठविण्यात आल्याचे डॉ. वैद्य यांनी सांगितले.

गरीब गरजवंत ज्येष्ठ नागरिकांना दिवसातून दोन वेळचे जेवण, दोन वेळचा चहा आणि औषधोपचारासाठी आवश्यक आर्थिक आधार मिळावा, त्यांचे वृद्धापकाळातील जीवन परावलंबी होऊ नये आणि कुटुंबाला ते ‘ओझे’ वाटू नयेत, या उद्देशाने ही मागणी करण्यात आली आहे. वाढती महागाई, औषधोपचाराचा खर्च आणि अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे मर्यादित अथवा शून्य उत्पन्न लक्षात घेता नियमित आर्थिक मदतीची आवश्यकता असल्याचे फेस्कॉमचे म्हणणे आहे. कारण काही ज्येष्ठ वअति ज्येष्ठ नागरिकांना घरात पाय खोरून मरण्याशिवाय गत्यंतरच उरलेले नाही.

या मागणीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून रखरखत्या उन्हात आणि भरपावसात हजारोंचे लक्षवेधी मूक मोर्चे, धरणे, अन्नपाणी त्याग आंदोलने तसेच विविध लोकशाही मार्गाने आंदोलने करण्यात आली आहेत. मात्र, शासनाने अद्यापही ठोस असा निर्णय घेतलेला नसल्याची खंत डॉ. वैद्य यांनी व्यक्त केली.

‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या धर्तीवर ‘लाडके मायबाप योजना’ सुरू करून किमान पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना प्रतिमहा ५ हजार रुपये मानधन द्यावेत, अशी मागणी आहे. या प्रश्नावर गेल्या तीन अधिवेशनांत नांदेड दक्षिणचे आमदार आनंद तिडके पाटील बोंढारकर, बसमत चे आमदार राजू भैय्या नवघरे आणि परभणीचे आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी विधिमंडळात आग्रही भूमिका मांडून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केल्याचेही डॉ. वैद्य यांनी नमूद केले.
तसेच, १५ जुलै २०२५ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना सेवा-सुविधा पुरविण्या संदर्भातील विधेयक क्रमांक 72 चा संदर्भ देत, शासनाने विधिमंडळात राजपत्र सर्वसाधारण क्रमांक 87 न्वे आश्वासन देऊनही अद्याप अपेक्षित अध्यादेश व प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्रातले ज्येष्ठ नागरिक हे भारताचे नागरिक नाहीत काय?
एक देश,एक संविधान, एकसमान कायदा, समता, स्त्री पुरुष-समानता, बंधुभाव एक असूनही महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांनाच दुजा भाव का ? वेगळे वागणूक, वेगळा कायदा का?
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू सह इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील पात्र ज्येष्ठ नागरिकांनाही सामाजिक सुरक्षा मिळावी. ज्येष्ठ नागरिकांचा आर्थिक आधार हा केवळ अनुदानाचा विषय नसून त्यांच्या घटनात्मक,न्यायिक, स्वाभिमानाचा, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि सन्मानपूर्वक जगण्याचा हक्क तथा अधिकाराचा प्रश्न आहे, असे डॉ. वैद्य यांनी स्पष्ट केले.

शासनाने तातडीने ‘लाडके मायबाप योजना’ सुरू करून किमान पात्र गरजवंत ज्येष्ठ नागरिकांना प्रतिमहा ५ हजार रुपये मानधन मंजूर करावे आणि प्रलंबित निर्णयांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. अन्यथा ज्येष्ठ नागरिकांना पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागेल आणि प्रसंगी अन्नपाणी त्याग आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही डॉ. हंसराज वैद्य यांनी दिला.*