नांदेड किल्ला परिसरातील मनपा उर्दू शाळा क्र. 9 हटविण्याच्या हालचालींवर वंचित बहुजन आघाडीचा आक्रमक विरोध;
"विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी छेडछाड खपवून घेतली जाणार नाही"

नांदेड | प्रतिनिधी नांदेड शहरातील ऐतिहासिक किल्ला परिसरात सुरू असलेल्या महापालिकेच्या उर्दू शाळा क्र. 9 ला हटविण्याच्या हालचालींवर वंचित बहुजन आघाडीने जोरदार विरोध दर्शवला आहे. किल्ल्याच्या संरक्षणाच्या नावाखाली शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरू असून, ही बाब समजताच पालक वर्गात प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे.
अंदरून चाललेली तयारी?
पुरातत्व विभागाच्या सूचनेच्या आधारे महापालिकेचे उपायुक्त स्तरावरील अधिकारी शाळेच्या परिसराची पाहणी करण्यासाठी आले होते. त्यानंतर शाळा स्थलांतर किंवा बंद करण्याचा संशय अधिकच बळावला आहे.
शाळेची दयनीय अवस्था आणि हटविण्याचा डाव!
या उर्दू शाळेत सध्या 100 हून अधिक विद्यार्थी शिकत असून, केवळ 2 शिक्षक कार्यरत आहेत. आधीच अपुऱ्या सुविधा, दुर्लक्षित व्यवस्थापन असताना शाळाच हटवण्याचा घाट घातला जात आहे. मागासवर्गीय, दलित-मुस्लिम वस्तीत चालणाऱ्या या शाळेवरच बडगा का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचा तातडीने पुढाकार
ही माहिती मिळताच वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष फारुक अहमद, महानगराध्यक्ष विठ्ठल गायकवाड, अतीक लीडर, अब्दुस समी, सरफराज खान, शुक्लोधन गायकवाड यांच्यासह जबाबदार कार्यकर्ते व पालक शाळेत दाखल झाले. त्यांनी शाळेची पाहणी केली तसेच शाळेचे इंचार्ज मुस्तफा झरगर सर यांच्याशी चर्चा केली.
प्रशासनाची संदिग्ध भूमिका
यावेळी महापालिकेचे उपायुक्त संधू साहेब यांनी सांगितले की, “पुरातत्व विभागाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला काही सूचना येऊ शकतात, सध्या काहीही सांगणे कठीण आहे.”
या प्रकारची प्रशासनाची असमर्थता आणि अस्पष्टता हीच शाळा हटविण्याच्या षडयंत्राची पुष्टी करत आहे.

आज २६ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देणार
वंचित बहुजन आघाडीने जाहीर केले आहे की, आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देऊन पालकांच्या वतीने जोरदार आवाज उठवला जाईल.
वंचित बहुजन आघाडीचा स्पष्ट इशारा आहे:
“विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी कुठलीही छेडछाड सहन केली जाणार नाही!”
तालीमवर बुलडोझर चालवण्याची ही मानसिकता म्हणजे मागासवर्गीय व अल्पसंख्याकांच्या मुळावर घाव घालण्याचा प्रयत्न आहे. वंचित बहुजन आघाडी प्रत्येक वंचिताची आणि अन्यायग्रस्ताची आवाज बनणार – मग तो शाळेचा हक्क असो, जमिनीचा प्रश्न असो वा शिक्षणाचा अधिकार!



