आज नांदेड येथे प्रशासनाकडून सुरु केलेल्या काही निवारा केंद्रांची पाहणी करून परतलो.
आमच्या निरीक्षणानुसार
• क्षमता: सध्या जेवढे लोक तिथे थांबले आहेत त्यापेक्षा पाच पटीने जास्त लोक राहू शकतील इतकी व्यवस्था उपलब्ध आहे… अडचण वीज व पाणी पुरवठा… आणि स्वच्छतागृहांची मर्यादा ही आहे…
• अन्न व पेय व्यवस्था: नाश्ता, चहा व भोजनाची सोय प्रशासनापेक्षा सामाजिक संस्थाच स्वयंप्रेरणेने करत आहेत.
• सामाजिक जबाबदारी: ग्रामीण व शहरी अशा कुठल्याही ठिकाणी लोकांना उपासमारीचा सामना करावा लागू नये याची जबाबदारीही या सामाजिक संस्थाच पार पाडत आहेत.
वंचित बहुजन आघाडीच्या सर्व कार्यकर्त्यांना पूर्वीच स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, “कोणाची वाट न पाहता, जिथे उणीव भासेल तिथे भोजनाची व्यवस्था करा… पण कुठेही फोटोसेशन होऊ नये याची काळजी घ्या.”
नांदेडची दानत उदार आहे.
कोविडसारखं प्रदीर्घ संकटही आपण सर्वांनी एकमेकांच्या मदतीने पेललं.
हे संकटही आपण माणुसकी आणि परस्पर सहाय्याने पार करू.
सर्वात मोठी खंत म्हणजे शासनाचा भेदभाव…
रात्री 1.30 वाजता जिल्हाधिकारी शहरातील पुरग्रस्त भागात फिरत होते… या वरुन नांदेड प्रशासन आपल्या परीने प्रयत्न करत आहे परंतु कोणताही प्रशासन हे उद्भवणाऱ्या परिस्थिती वर एकाकी मात करु शकत नाही… सर्वांचे हातभार लागले पाहिजे.. नांदेडच्या संभाव्य धोका असलेल्या परिसरातून जनतेने अधी सुरक्षीत स्थानी शिफ्ट व्हावे… शहरी भागात कोणत्याही फंक्शन हॉल / मंगल कार्यालय येथे निवारा/आसरा/आधार घ्यावा… जर अधिकृत निवारा केंद्र अपुरे पडले तर इतर रिकाम्या फंक्शन हॉल/ मंगल कार्यालये उघडावी… कारण सर्वात प्रथम जीवित हानी टाळली पाहिजे… बाकी नुक्सान भरुन काढता येऊ शकतो…
निवडुन दिलेल्या शासनाचे काय चाललंय.??
जर हेच संकट पश्चिम महाराष्ट्रात आलं असतं तर मुख्यमंत्र्यांनी दोन दौरे करून आतापर्यंत स्वतंत्र शासन आदेश काढले असते व मोठा पॅकेज ही दिला असता.
आमची आग्रही मागणी:
नांदेड व मराठवाड्यासहित पुरग्रस्त शहरी व ग्रामीण भागात ओला दुष्काळ जाहीर करावा आणि
• प्रत्येक कुटुंबाला 50,000 तात्काळ मदत
• प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रति एकर 50,000 सरसकट मदत केली पाहिजे… नसता सामान्य लोकांचा व शेतकऱ्यांचा उद्रेक होऊ शकतो याची दखल शासनाने घेतली पाहिजे.
