शहर

सांगवी (प्रभाग २) मधील २९ वर्षे प्रलंबित आरक्षण रद्द करण्याची नागरिकांची मागणी; महानगरपालिकेकडे निवेदन

नांदेड | प्रतिनिधी / नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक २ मधील सांगवी बु. येथील गट क्रमांक १७२ आणि१७३ (आसरानगर परिसर) येथील २९ वर्षांपासून अस्तित्वात असलेले आरक्षण रद्द करण्याची मागणी नागरिकांनी पुन्हा एकदा जोरदारपणे केली आहे. याबाबतचे निवेदन अनवर अहेमद जिल्हाप्रमुख शिवसेना अल्पसंख्यांक विभाग, नांदेड यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना देऊन मागणी केली आहे

१९९७ पासून आरक्षण, पण अधिग्रहणाचा मागमूस नाही
सदर क्षेत्रावर १९९७ पासून आरक्षण लागू आहे. वर्ष २००६ मध्ये EP-1 आणि EP-2 (क्रमांक 20, 21 आणि 22) अन्वये सुधारित आरक्षण करण्यात आले. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून नगरपालिकेकडून या जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

दरम्यान, या जागेवर आता पूर्ण नागरी वसाहत निर्माण झाली असून महानगरपालिकेने येथे रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज अशा मूलभूत सुविधा देखील उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत.

२०२१ मध्ये दिलेले निवेदनही राहिले दुर्लक्षित
२७ मे २०२१ रोजी रहिवाशांनी भूखंड अधिग्रहीत करावा किंवा आरक्षण रद्द करून अनारक्षित करावे, यासाठी मागणी करणारे निवेदन दिले होते. मात्र प्रशासनाने याबाबत आजवर कोणतीही दखल घेतली नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

कलम १२७ नुसार आरक्षण लुप्त होण्याचा हक्क
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १२७ नुसार, दीर्घ काळ अधिग्रहण न झाल्यास आरक्षण रद्द करण्याचा कायदेशीर अधिकार नागरिकांना मिळतो. त्यानुसार या क्षेत्रातील आरक्षण रितसर लुप्त घोषित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

गुंठेवारी आणि बांधकाम परवानगीचीही मागणी
आरक्षण रद्द झाल्यानंतर संबंधित मालमत्ताधारकांना गुंठेवारी मंजुरी तसेच बांधकाम परवानगी सरसकट द्यावी, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.

निवेदनाच्या प्रती वरिष्ठांकडे
सदर निवेदनाच्या प्रती खालील मान्यवरांना पाठवण्यात आल्या आहेत—
उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री श्री एकनाथ शिंदे
आमदार श्री बालाजी कल्याणकर, नांदेड उत्तर विधानसभा

रहिवाशांनी प्रशासनाच्या तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली असून निर्णयाची प्रतीक्षा व्यक्त केली आहे.

 

Munawar Khan

या पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *